२०८३ असार ८, सोमबार ११:०७
रौतहटको गरुडा नगरपालिका पुनः आर्थिक अनियमितताको विवादमा तानिएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले नगरपालिकामा १ करोड १ लाख ६० हजार ५४१ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा गरेको खर्चमध्ये ठूलो रकम आवश्यक कागजात, प्रमाण तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। केही खर्चमा बिल–भर्पाई, दररेट, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा प्राविधिक पुष्टि नै नभएको महालेखाले औँल्याएको छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी खर्च गरिएको, स्वीकृति नलिई भुक्तानी गरिएको तथा लेखा व्यवस्थापन कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका कारण खर्च भएको रकमको वास्तविक उपयोगबारे प्रश्न उठेको महालेखाको निष्कर्ष छ।
महालेखाका अनुसार कतिपय योजना सम्पन्न भएको दाबी गरिए पनि त्यससँग सम्बन्धित पर्याप्त प्रमाणिक कागजात पेश गरिएको छैन। केही योजनामा कामको मूल्याङ्कन स्पष्ट नभए पनि भुक्तानी भइसकेको देखिएको छ। यसले खर्च र कार्यान्वयनबीचको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा नियमित लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।
यता स्थानीयवासीले भने हरेक वर्षजसो यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि सुधारको अनुभूति हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। विकासका नाममा बजेट वृद्धि हुँदै गए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग र पारदर्शिता सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
गरुडा नगरपालिकामा देखिएको यो आर्थिक कैफियतले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खर्चको निगरानी, सुशासन र जवाफदेहिताको विषयलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
